केंद्रीय बजट 2026-27

 

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 01 फरवरी 2026 को केंद्रीय बजट पेश किया लगातार 9 वीं बार बजट पेश करने वाली भारत की पहली वित्तमंत्री बनीं

■ कुल बजट-₹53,47,315 करोड़
यह बजट 2025-26 से 7.7%. अधिक है
● गैर-ऋण प्राप्तियाँ-₹36.5 लाख करोड़
● शुद्ध कर प्राप्ति - ₹28.7 लाख करोड़
● राजकोषीय घाटा - जीडीपी का 4.3%.
● कुल पूंजीगत व्यय -₹12,21,821 करोड़
● प्रभावी पंजीगत व्यय-₹17,14,523 करोड
◆ नाममात्र GDP दर-10.5%
◆ वास्तविक GDP दर-7%

★ विभागों / मंत्रालयों को आवंटन-
■ रेल मंत्रालय-₹2,93,030 करोड़
■ रक्षा- ₹5,94,585 करोड़
■ शिक्षा -₹1,39,289 करोड
■ गृह -₹2,55,234 करोड़
■ पूर्वोत्तर विकास -₹6,812 करोड़
■ वित्त - ₹20,649 करोड़
■ स्वाथ्य - ₹1,04,599 करोड़
■ ग्रामीण विकास-₹2,73,108 करोड
■ शहरी विकास-₹85, 522 करोड़

यह बजट तीन कर्तव्यों द्वारा निर्देशित है -
● आर्थिक विकास की गति प्रदान करना और उसे धारणीय रखना
● आकांक्षाओं को पूरा कसा
● सबका साथ, सबका विकास

■ सरकार ने बायोफार्मा शक्ति मिशन प्रस्तावित किया जिसके तहत पाँच वर्षो में ₹10000 करोड़ रुपये का आवंटन किया

■ इंडिया से सेमीकंडक्टर मिशन (ISM) 2.0 की घोषणा

■ 07 हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर को ग्रोथ कनेक्टर के रूप में विकसित किया जायेगा
● मुंबई- पुणे
● पुणे- हैदराबाद
● हैदराबाद - बेंगलुरु
● हैदराबाद - चेनई
● चेनई- बेंगलुरु
● दिल्ली - वाराणसी
● वाराणसी- सिलीगुड़ी

■ प्रत्येक जिला में एक बालिका छात्रावास स्थापित किया जायेगा

■ भारत-VISTAAR- वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्मेस एग्रीकल्चर सिसोर्सेज साधन प्रारंभ होगा

■ SHE Marts स्थापित किये जायेगे
"Self-Help Entrepreneurn Marts"

■ उत्तर पूर्वी क्षेत्र में "बौद्ध सर्किट' का विकास

■ दिव्यांग सहारा योजना की शुरुआत

■ नया आयकर अधिनियम 2025 01 अप्रैल 2026 से प्रभावी

■ कर- स्लैब में कोई परिवर्तन नहीं

■ 17 जेन कैंसर दवाओं और 07 दुर्लभ रोगों की दवाओं में शून्य शुल्क

■ भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तिगत निवासियों (PROI) के लिये निवेश की सीमा 5% से बढ़ाकर 10% करने का प्रस्ताव

★ आर्थिक सर्वेक्षण

● वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि 7.4% व सकल मूल्यवहन 7.3% रहने का अनुमान

● भारत के वित्त वर्ष 2026-27 में 6.8-7.2% की दर से बढ़ने की संभावना

● भारत 7 वाँ सबसे बड़ा सेवा निर्यातक देश

● वर्ष 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% सकल नामांकन अनुपात तथा वर्ष 2035 तक उच्च शिक्षा में 50% GER हासिल करना