◆ केंद्रीय बजट 2025-26
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 02 फरवरी 2025 को लोकसभा में पेश किया, यह उनका लगातार आठवां बजट [ छह पूर्णकालिक व दो अंतरिम ] था .....
■ कुल बजट - ₹50,65,345 करोड़
■ राजस्व व्यय - ₹ 39,44, 255 करोड़
■ पूँजीगत व्यय - ₹11,21,090 करोड़
■ प्रभावी पूँजीगत व्यय - ₹ 15,48,282 करोड़
■ राजस्व प्राप्तियाँ - ₹34,20, 409 करोड़
■ पूंजी प्राप्तियाँ - ₹16, 44, 936 करोड़
■ राजकोषीय घाटा - ₹15,68, 936 करोड़ [GDP का 4.4% ]
■ राजस्व घाटा- ₹5,23,846 करोड़ [GDP का 1.52 ]
■ प्रभावी राजस्व घाटा - ₹96, 654 करोड़ [GPP का 0.3% ]
■ प्राथमिक घाटा - ₹2,92, 598 करोड़ [GDP का 0.8% ]
★ मंत्रालय विभागों को-
● पेंशन - ₹276618 करोड़
● रक्षा - ₹491732 करोड़
● सब्सिडी- ₹383307 करोड़
● ग्रामीण विकास - ₹266817 करोड़
● शिक्षा - ₹128650 करोड़
● स्वास्थ्य - ₹98311 करोड़
● शहरी विकास - ₹96777 करोड़
● परिवहन अवसंरचना - ₹548649 करोड़
● पूर्वोत्तर का विकास - ₹5915 करोड़
● गृह मंत्रालय - ₹233211 करोड
● सामाजिक कल्याण- ₹60052 करोड़
● रेलवे - ₹255445 करोड़
★ प्रमुख योजनाओं को आवंटन -
● PM किसान सम्मान निधि-₹63 500 करोड़
● मनरेगा - ₹86,000 करोड़
● प्रधानमंत्री आवास योजना - ₹77,626 करोड़
● PM SHRI - ₹7,500 करोड़
● समग्र शिक्षा अभियान - ₹41, 250 करोड़
● कौशल विकास एवं प्रशिक्षण - ₹13,560 करोड़
● पोषण 2.0 - ₹21,960 करोड़
● आयुष्मान भारत- पीएम जन आरोग्य योजना - ₹9,406 करोड़
● जल जीवन मिशन-₹67,000 करोड़
इसमें विकास के 4 इंजनों - कृषि, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम (MSME), निवेश और निर्यात को रेखांकित किया गया, लक्ष्य-"सबका विकास"
■ कृषि-
प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना - कम कृषि उत्पादकता वाले 100 जिलों को शामिल व 1.7 करोड़ किसान लाभान्वित
किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) की बढ़ी हुई सीमा - 03 लाख से बढ़ा कर 05 लाख की
मखाना बोर्ड बिहार में स्थापना
यूरिया संयंत्र - ब्रह्मपुत्र घाटी उर्वरक निगम लिमिटेड के परिसर (असम) मे 12.7 लाख मीट्रिक टन क्षमता का नया यूरिया संयंत्र
■ MSME-
निवेश और कुल कारोबार सीमाओं को क्रमश: 2.5 तथा दोगुना बढ़ाया
सूक्ष्म उद्यम क्रेडिट कार्ड-₹5 लाख ऋण
MSME के लिये कवर गारंटी-05 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़
खिलौना क्षेत्र का विकास - "मेड झ इंडिया" ब्रांड को बढ़ावा
राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान' की स्थापना: बिहार में,
■ निवेश-
शहरी चुनौती निधि तथा जल की स्वच्छता को समर्थन' के लिये ₹1 लाख करोड़ जिसमें वित्त वर्ष 2025-26 में ₹10,000 करोड़
जल जीवन मिशन की अवधि बढ़ाकर 2028 तक,
UDAN योजना में 120 नये गतव्य शामिल होगें
बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, पश्चिमी कोशी नहर ERM परियोजना
50 प्रमुख पर्यटन स्थल विकसित होगे।
■ निर्यात संवर्धन-
निर्यात संवर्धन मिशन - वाणिज्य मंत्रालय + MSME+ वित्त मंत्रालय द्वारा संयुक्त
★ कर व्यवस्था-
₹0 - ₹4 लाख - शून्य
₹4- ₹8 लाख - 5%
₹8-12 लाख - 10%
₹12- ₹16 लाख - 15%
₹16-₹20 लाख - 20%
₹20-₹24 लाख - 25%
24 लाख +-30%
■ कर रिटर्न की समय सीमा 02 वर्ष से बढ़ाकर 04 वर्ष कर दी गई
■ TDS की सीमा ₹10 लाख
● 50,000 अटल टिकरिंग लैब - 05 वर्षो मे सरकारी स्कूलों में स्थापित
● 10,000 नई चिकित्सा सीटों के साथ 05 वर्षों में व 75,000 सीटों की वृद्धि का लक्ष्य
● बीमा क्षेत्र में FDI की सीमा 74% से बढ़ाकर 100% कर दी
■■ आर्थिक समीक्षा 2024-25-
वित्त वर्ष 2026 में भारत की GDP में 6.3% से 6.8% तक वृद्धि का अनुमान
वित्त वर्ष 2025 में भारत की वास्तविक GVA 6.4% रहने का अनुमान
कृषि में वित्त वर्ष 2025 में 3.8% की वृद्धि देखी गई
उद्योग एवं विनिर्माण में वित्त वर्ष 2025 में 6.2% की वृद्धि सेवाओं में 7.2% की दर के साथ तीव्र गति वाला क्षेत्र
RBI वित्तीय समावेशावन सूचकांक 53.9 (2021) – 64.2 (2024) हुआ
भारत की बेरोजगारी दर 6% (2017-18) से घटकर 3.2% (2023-24) हो गई
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